ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਏਨਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ  ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨ ਲਗਪਗ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ’ਚ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ, ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕਦਮ  ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕ ਏਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਗੰੂਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਕੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ।
ਉਧਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਗੜੇ ਲਾਏ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ  ਘੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਏਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ‘ਚੋਣ ਫੰਡ’ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾ ਕੱਟਣ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ’ਚ ਮਾਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ  ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਵਖਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹੀ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਸੇਮ ਨਾਲ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ?ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆ ਡਰੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।