ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ

ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਥੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਣਾਤਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਕਦੀਰ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।  ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਹੀ ਇਸ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅਜੇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲ  ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵੇਂ-ਰੱਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੁਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜੇ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਜੋਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤਦ ਇਸ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੇਵਲ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਨਣ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਫੇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੋ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੀਆਂ  ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ।  ਆਕਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ-ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਾਰਵਰਡ, ਯੇਲ, ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਫਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 1636 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1891 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਜੇਹੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਪਲੈਟੋ (ਅਫਲਾਤੂਨ) ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ  ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਟੋ ਹਿਸਾਬ ਅਤੇ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਉੱਘਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਸੀ। ਇਸ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ ਗਣਿਤ ਫਲਸਫਾ, ਤਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਮੰਤਵ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਟਪਟ ਉਲਝ ਸਕਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਰਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਹੀ  ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਿਧੀ-ਬੱਧ, ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ-ਸ਼ੁਦਾ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਰਸਾਤੀ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਉਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਾਪਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੱਜੇ-ਖੱਬੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੁਭਾਵਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਦਾਸੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਉਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਰਨਾਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਢਾਂਚਾ-ਗਤ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ  ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਮਾਨਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  ਕਿ ਬਸ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਤੇ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ।
ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਹੋੜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਲਈ  ਅਧੂਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਆਪਣੇ ਫਾਲਤੂ ਧਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢਾਂਚਾ-ਗੱਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੰਭਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਅਧੂਰੇ ਕਾਲਜ, ਅਧੂਰੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇੰਜ ਅਧੂਰੇ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਵਿਕਸਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਅਧੂਰੇ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ, ਇਸ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕੇ।