ਵਧ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ’ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ

ਬਠਿੰਡਾ  ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਪਾਟਿਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਮਾਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਥਾਏਂ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੋਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 321 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ) ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਹਿਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ 36 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ‘ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੱਬੇ ਜੋੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਟਾ ਰੇਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ  ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੈਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਡਾਇਗਨਾਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਰੋਕੋ ਕੈਂਸਰ’ ਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਰੋਗ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਇਗਨਾਸਟਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਨਿਰੋਗੀ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ‘ਸਟੇਟ ਇਲਨੈੱਸ ਫੰਡ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਦਮ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।