ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਾਬਤ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸਿਮ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਰੀਬ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2040 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸਿਮ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਬਾਬਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਟੀਚਾ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੋਣਾ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲਾਗੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰੂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਵਰਗੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।