ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰ ਫੈਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ   ਇਹ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ           ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ; ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰਾਸ਼ੀ ਬਟੋਰ ਕੇ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਥਿਆਰ-ਬੰਦੀ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਗਤ ਦਾ 50% ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ 60% ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ-ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਨਕਾਂ ਤਕ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ, ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਭਿਆਲੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੁੰਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਬਰਾਂਚਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30000 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 82000 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ (8,87,546), ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼ (7,40,000) ਅਤੇ ‘ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ’ (4,04,000), ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ‘ਫਿਲਿਪਸ’ (3,48,000), ਪੱਛਮੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ‘ਸੀਮੇਨਜ਼’ (3,38,000), ਇਟਲੀ ਦੀ ‘ਫੀਅਟ’ (3,15,000) ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ (1/5 ਤੋਂ 1/8) ਉਜਰਤ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਓ ਖਰਚ ਘੱਟ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਉਦਮਾਂ ਤੋਂ (25%) ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਮਾਂ (12%) ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਉਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਮੁੱਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕਾਰਜ (70%) ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੇ 80% ਭਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਚਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ’ਕਿਰਤ ਦੀ ਵੰਡ’ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸੀਮਤ, ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਪਰ ਸਥਾਨਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਉੱਨਤੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲੇਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ 80ਵੇਂ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ (70%) ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰੀ ਪੇਟੈਂਟ, ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਬਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 1976 ਵਿਚ ਹੀ 830 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੋਪਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਯੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਯਾਤ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਕੀਮਤ, ਭਾਵ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀ ਅਰਧ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 11 ਗੁਣਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੁਰਜ਼ੇ 2.6 ਗੁਣਾ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦਾ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6.4%, ਬਾਕਸਾਈਟ 10%, ਕਾਫ਼ੀ, ਨਾਰੀਅਲ, ਚਾਹ, ਪਟਸਨ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ 20 ਤੋਂ 40% ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 40% ਤਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 50-100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤਕ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ (ਲਗਪਗ 70%) ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 7 ਡਾਲਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਆਸਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਵੈ-ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈ।