ਨਕਸਲਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ  ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ  ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਿਖਤਾਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂ ਕੋਬਾਦ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਟਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਸਿਆਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ  ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ  ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੀਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਓ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਝ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ  ਪਰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਓ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਲਾਗਤਾ, ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਥੁੜਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕਰੂਰ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਨਰਮੰਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ  ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਉਪਜਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾ ਉਤਰ ਸਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨਕਸਲੀ’ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੰੂ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਉਲਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ, ਥੁੜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਤਿੱਖੇ  ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ- ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।  ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਸ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਲਾਗਤਾ, ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ, ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਮੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?