ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ  ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ (ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਚਲੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਰਜ਼ੀ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ  ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਸੰਨ 2006 ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਬਾਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ,  ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ  ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਗੋਂ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਮੌਕੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੋਚ, ਲੋਕ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।