ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ  ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ  ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਦਨਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੋ ਜਾਗਣ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੋਈ ਖਾਣ ਸੁਖਾਲੀਆਂ।’
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧੇਰੇ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉÎੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਾਪੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਨਾਤਕ (ਗਰੈਜੂਏਟ) ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਠੇਕਾ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2011 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
।

ਅਥਲੈਟਿਕਸ ’ਤੇ ਡੋਪ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ  ਅਥਲੈਟਿਕ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ’ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਮੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੋਪ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੇਡ ਖੇਤਰ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਲੀਟ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਛੇ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਲੇਅ ਟੀਮ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭੱਲ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਡਣੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਅ ਟੀਮ 4×400 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਗਈ ਸੀ।  ਸਾਲ 2002 ਬੁਸਾਨ, 2006 ਦੋਹਾ ਅਤੇ 2010 ਗੁਆਂਗਜ਼ੂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਲੇਅ ਟੀਮ ਦੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੇ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਝਟਕਾ ਅਜੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਡਾ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਡੋਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਅਥਲੀਟ ਸਿਨੀ ਜੋਸ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਗਲ਼ਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਟੈਸਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਇਸ ਅਥਲੀਟ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਥਲੀਟ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਦੋ ਤਗ਼ਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਗ਼ਮੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਏ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਵਿਸ਼ਵ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਸਟ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਕਤ-ਵਧਾਊ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਚਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਮ.ਐਲ.ਡੋਗਰਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2011

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2011 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 20 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੇੜੇ ‘ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ- ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਰਦਾਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ।
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ”ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2011” ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ”ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ” ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ”ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।  ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਦਤਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ”ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2011” ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 40,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਵੀ 17 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 40,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹ  ਵਸਤੂਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉੱਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ, ਕਲੱਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਮੈਦਾਨ, ਜੰਝ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ  ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਣਕਹੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ  ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਵਧ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ  ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ  ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ  ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀਆਂ  ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕੈਲੋਰੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ  ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਧ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ  ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੱਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ  ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ  ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕੇ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਵਾਏ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੀਆਂ  ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ  ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ  ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।

ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1971 ਤੇ 1991 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹਨ: ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ। ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਟਾਈਆਂ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2006 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਤੇ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਪਾੜ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ, ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਾਪ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਪ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 1256 ਤੇ 984 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 984 ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਦੀ 9 ਅਤੇ ਕਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੀ? ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬੂਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 60-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 124ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ।  2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਹ 2,89,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ 4,75,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ  ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਔਂਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਰਸਤਾ ਪਾਟਿਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਇਡਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 69 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ

ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਚੀ-ਤੀਹ ਲੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਇਹੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀਹ ਤੀਹ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੋਇੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜੰਮੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਰਚ-ਮਿਚ ਜਾਣਗੇ।
ਉਦੋਂ ਤਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬੰਦੇ ਏਧਰੋਂ ਓਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੋਤ ਸਿੱਧੂਆਂ ਦੇ ਵਡ-ਵਡੇਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਅਰ ਹਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਈਂ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਸਾ ਲਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਾ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸਮਝਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਲਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੁਲ ਕੋਲ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਖਿਝ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ!
ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਤੇ ਝੂਲਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਸੇ। ਭੀੜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਓਥੇ  ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਤੇ  ਕਬੱਡੀ ਮੇਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ, ”ਕਿੱਥੋਂ ਆ-ਗੇ ਇਹ ਬਲੱਡੀ ਬਾਸਟਰਡ! ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਕਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ!”
ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਕਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਆਪ ਪਰਵਾਸੀ  ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ         ਨਫ਼ਰਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ! ਕੀ ਉਹ ਆਪ ਜਿੱਥੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਉਜੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨਾ ਖਾ ਹੰਢਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਪਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਕੋਡੇ ਹੋ ਕੇ ਝੋਨੇ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੱਡਭੰਨਵੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭੁੰਜੇ ਪੱਲੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜੀਰੀਆਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ‘ਚੋਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਓਨਾ ਝੂਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿੱਡਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ‘ਚ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਫੂਜੀ’ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੇ ਰਫੂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨਾਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਦਾ ਖੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੱੁਲਿ੍ਹਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਛਲ-ਕਪਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਬਕ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਕੌਣ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਰਤਾ ਸੋਚੀਏ, ਕੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਨਕਲੀ ਰਫੂਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ-ਮੂਠੀ ਦੇ ਤਲਾਕ ਲਏ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ? ਕਿੰਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਮੁਤਬੰਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਭਾਣਜੇ ਭਤੀਜੇ ਈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰ ਲਏ? ਕਿੰਨੇ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪਾਠੀ, ਗਾਇਕ, ਖਿਡਾਰੀ, ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਗੜਵੱਈ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਢੌਂਗ ਰਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਾਸੀ ਬਣੇ?
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰ ਈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਝੂਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਏਨਾ ਦਰਦ ਐ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ। ਸਾਂਭ ਲੈਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਰੋਕਦੈ? ਪਰ ਮੁੜੇ ਕੌਣ?
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਤੜਕੇ ਈ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਭਰਪੂਰ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਤਰ ਰਹੇ। ਨਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਲੇਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਦਾ ਮਾਵਾ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਪੁੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੇ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੇੜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਧੜਾ-ਧੜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਖਿੱਧ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਭੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਮਾਰਤਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੌਕਾਂ ‘ਚ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਗ ਬਗੀਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਈ ਕੱਪੜੇ ਸਿਊਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਰਗੜਣੇ ਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕਸਬ ਫੜ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀ ਸਾਂਝੀ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਬੰਬੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਘਰ ਤੇ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ       ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਵੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਤਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ।
ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਈ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਆਹੀ ਵਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਉਣ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਪਰਤ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਕੀ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਂਜ ਈ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ‘ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਤਾਂ 1947 ਦੇ ਉੱਜੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਦੌਰ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਲੱਥੇ? ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ  ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ  ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਲਵਈ, ਮਾਝੀ, ਦੁਆਬੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਪਹਾੜੀ, ਲਹਿੰਦੀ, ਮੁਲਤਾਨੀ, ਬਾਗੜੀ ਜਾਂ ਪੁਆਧੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲਗੋਭਾ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ - A Dream

ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆ ਵਗਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜ+ਆਬ (ਪੰਜਾਬ) ਪਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਹੀ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਛਮੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ, ਗੁਟਕਾ, ਜਰਦਾ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ, ਤੰਬਾਕੂ, ਭੁੱਕੀ, ਚਰਸ, ਗਾਂਜਾ, ਪੋਸਤ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਮੈਕ, ਹੈਰੋਇਨ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੇ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲਗਪਗ 70% ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ 30% ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਪਗ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਦਾਰੂ ਅਤੇ ਬੀੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥਕਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉਠਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਵਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਿੱਤਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਕ ਦਿਨ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯੁਵਕ ਜਦ ਵੀ ਵਿਹਲਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸਾਹਿਤ ਵੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ - Urbanization

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ’ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਦੇਣ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ  ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣਾ  ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਾਂਝੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਬਤਲ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਵੰਡਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ  ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ  ਆਸਾਨ ਬਣਾ  ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਗਿਆ।
ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਤੱਤ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਰੰਭ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਣ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਣ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਬਣਮਾਨਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਦਾਚਾਰ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਨ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਸੁਆਰਥੀ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਾਨ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਹਵਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਿਆ। ਐਸ਼-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਘੁਲੇ-ਮਿਲੇ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਉੱਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਰਦੇ-ਫਿਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਕਾ ਦਾ  ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਬਦਲੇਵਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਕੇ  ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ  ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ  ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸੜਕਾਂ-ਕਲੋਨੀਆਂ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਅ ਜਾਂ ਰੋਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ  ਮਹਿੰਗੀ ਅਤੇ ਘਾਤਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਗਿਆਰਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਸੋਂ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ  ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਸੌ-ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਕੇ-ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 50,000 ਨਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਲਿਤਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ  ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹੇੜੀ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ  ਬਸ ਤਾਕਤ, ਹਵਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ-ਰਲੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੇ  ਧਰਤੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਸਰੋਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਜਾਂ ਮੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰੋਗਤਾ ਸੰਭਵ  ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ   ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ।
ਵਧਦੀ ਅਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਰਸਾਇਣਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਪਜ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ-ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੀਮਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਮੱਧਵਰਗੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੀ ਲੋਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੰਮ ਤੇ ਕਲੱਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਮੁੜਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਵਜੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਦੇ    ਮੁਥਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਕਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।  ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੁਢਾਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਓਲਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਹੋਮ’ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ     ਆਪਣੇ ਇਸ ਖ਼ਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨੰਬਰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇਪਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਸਵੈਮਾਨ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ  ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀਆਂ-ਠੱਗੀਆਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲਾਲ ਤੋਂ ਸਫ਼ੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਰੰਡੇਪਾ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਭੋਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟਦੀਆਂ ਸੱਸਾਂ-ਨੂੰਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਕਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ‘ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ’ ਨੇ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ’ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੂੜੇਦਾਨ,ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਕੇ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧ ਦਹੇਜ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ। ਬਸ ਧੀਆਂ ਉਥੇ ਛੁਪ ਕੇ ਲੱਪ-ਲੱਪ ਹੰਝੂ ਹੀ  ਕੇਰਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੱਜ ਅਬਾਦੀ, ਨਸ਼ੇ, ਹਿੰਸਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ  ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਧੂੰਆਂ ਚਾਹੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਰਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ   ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗਰੀਬੀ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖ, ਜੰਗਲ ,ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਛੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚੂੰ-ਚੂੰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਇਨਸਾਨ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦਾ     ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ  ਨਸ਼ੇ, ਹਿੰਸਾ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਵੱਢਣਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ  ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਰਜਨ ਸੈਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (2008) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ  ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਲ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ  ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆਮ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਧਵਰਗ ਜਮਾਤ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਦੇ ਜਿਊਣ ਢੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਲਾਉਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਬਾ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉÎੱਚ ਵਰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ  ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉਪਰ  ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜੋਕੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚਲਣ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਭਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲਗਪਗ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 87.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਈ. ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘‘ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ’’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏਗੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਸ਼ੇਖ਼ਚਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਪਲਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲੁਗਦੀ ਕੇਵਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਇਹੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਚਲਨ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹਰ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜੈਵ ਵਿਘਟਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਉੱਡ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਗੁਠਲੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਫਲ ਆਦਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਇਹ ਫਲ ਆਦਿ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਚਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਡੀ. ਨਦੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2001 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿੰਜਰ ਮੇਲਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2003 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ (5 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਮਾਇਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ-ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਮਾਇਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 20 ਮਾਇਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਥਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਰਤਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਸਾਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ। ਜੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਏ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ       ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਚਾਰ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ    ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰ    ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ! ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,       ‘‘ਸਮਾਜ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ  ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਗ਼ਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਐਮ.ਐÎੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (M.S.P.) ਦਾ ਲਾਭ  ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਟਤ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੰਜਰ ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ‘ਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪਸਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ-ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਉਕਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਡਰੈੱਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਵੈਲਡਰ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ, ਟਰਨਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਚ ਗੁੜ/ਸੀਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ, ਪਾਪੜ/ਵੜੀਆਂ, ਮਾਚਿਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਭਾਂ ਉਗਾਉਣ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂÐਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਸ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਰਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਭ ਉਪਰਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿਮਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਖੇਡ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੇਟ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਂਇ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ (ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 0.203 (ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ) ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (World Metereological Organisation) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 503 ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Intergovermental Panel for climate change (I.P.C.C.) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 1.4 ਤੋਂ 5.80 ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 15 ਤੋਂ 40% ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੰਡਾਂ (Regions) ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰਵਰਤਾ, ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਣਾ, ਝੋਨੇ (ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ) ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜਨਾ, ਫਾਰਮ-ਵੇਸਟ (ਗੋਬਰ, ਰੂੜੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਗੈਸਾਂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋ ਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਜ਼, ਪਰਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਆਦਿ) ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Land-use) ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੋਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਫਸਲਾਂ (ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਕਣਕ) ਦੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ (2603  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 1203  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨਾਲੋਂ 103  ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਉਪਜ ਸਮੇਂ (growth period) 10 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ (Reproductive) ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਅਸਥਿਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ risk-free ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ (Climate vesilient varieties) ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਔੜ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਕਣ। ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵੇਸਟ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਰੂੜੀਆਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਉਤਪਾਦਨ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੌਸਮ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ- Electoral reforms

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟ’ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨੋ ਵੋਟ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰੁਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1952 ਤੋਂ 1961 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 124 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 81 ਕੁ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਸਾਂ 20 ਤੋਂ 50 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 5.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋÂਆ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਰਬ 72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੰਘੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 478 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 68 ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 229 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ 79 ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ‘ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਈ.ਆਈ.ਯੂ)’ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ 35ਵੇਂ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਗਾਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2007 ਵਿੱਚ 8 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 110 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 88ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਇਹ 67ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਹਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਰਨਾਂ     ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ’ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ        ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 156 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 315 ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 162 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 76 ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ‘ਅਮੀਰ ਜਨਤਾ’ ਦੇ ‘ਗਰੀਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤਕ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਕਈ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਮੁਖਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ‘ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ’ ’ਤੇ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਓ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 17 ‘ਏ’ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਨਾ ਜਾਂ ਬਟਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਪੁਲਾਂਘ’ ਤੇ ‘ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.’ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 50 ਕੁ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤ/ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)‘ਏ’ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨਾ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਉਂਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਕਲਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2002 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੁਧਾਰ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ‘ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ’ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਪਾਲ ਡਰਾਫਟ  ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ   ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਰੱਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਪਰਾਧੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਖੇਤਰੀਵਾਦੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ   ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ vs ਹਰਿਆਣਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਰਾਜ ਉਕਰ ਆਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਹੇਠ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਸ  ‘ਚ ਜ਼ੋਰਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਭਰਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੱਦ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ´ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜ੍ਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈ.ਟੀ.) ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਗੜਗਾਉਂ ਭਰਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਚਮਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ‘80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਦੀ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ।                                                                                                                                                         

ਚਮਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ

• ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ
• ਰਾਜ ਦਾ ‘70 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਨਾ। ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ´ਕ੍ਰ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ।
• ਸਾਲ 1990 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਪੈਵਲਪਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ।
• ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ, ਵਚਨਬੱਧ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਨੀਤੀ।
• ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਪਛੜਿਆ ਪੰਜਾਬ

• ਹਰੀ ´ਕ੍ਰ੍ਰਾਂਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣਾ।
• ‘80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਪਛੜ ਜਾਣਾ।
• ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ।