Review of Right to Education Act

THE disappointment being expressed now with certain provisions of the Right to Education Act is only a confirmation of the apprehensions that were aired before its implementation two years ago. Union HRD Minister Kapil Sibal has constituted a panel to review the implementation of the Continuous Comprehensive Evaluation (CCE) provision under which school boards are not allowed to hold exams till Class 8, and schools are not allowed to detain any student in any class till then. The idea was to remove the ‘unhealthy pressure’ of education from the child and also promote holistic development. States say that while the pressure has been removed to such an extent that students as well teachers have stopped working, ‘comprehensive evaluation’ has eluded government schools that are in a shambles.

Sibal has told objecting state ministers that ‘no detention’ should not be equated with ‘no evaluation’. Rather, it has to be other forms of appraisal. That would indeed be desirable, provided it could be had. There are schools run with a single teacher. And the now-mandatory Teacher Eligibility Test has exposed the abysmal standard of teachers in government employment. Most teachers cannot even begin to comprehend the sophisticated assessment parameters required. Moreover, a major complaint is lack of clarity about what these parameters would be. While many private schools have devised ways to implement the CCE, teachers there too have the complaint that students have become careless. Some rod is required, whatever the form.
There is, however, nothing wrong with the spirit behind the CCE policy. Only our education system is probably yet to evolve to that stage. Also, the syllabus children are expected to master in the given time is probably way too much for comprehensive assimilation. Education should be a process of learning rather than imbibing mountains of information, which promotes the rote system. The solution in the short term would be to bring clarity on CCE parameters, and, in the long term, raise the education infrastructure to a level that ‘learning’ becomes possible. Santiniketan, after all, is not just a town in West Bengal, but a very Indian concept of education.

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ- RTI AND PUNJAB

ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ 11 ਮਈ 2005 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ”ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉਗਮੇਗਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿੰਪੁਨਤਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ  ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।” ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰਮ ਭਾਰੂ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਭਰਪੂਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ, ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਭਰੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪੀ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ”ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਲਈ ਜੋ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ  ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਵਿਚੋਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਐਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦ-ਉਪਯੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੰਨ 2007-2008 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 2,87,187 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 62 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਨ 2010 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਦਰ 30 ਨਵੰਬਰ 2010 ਤਕ 5930 ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5090 ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ 840 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 181 ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 337 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ‘ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰਜ਼’ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਹੇਠ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2010 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਦੁਰ-ਉਪਯੋਗ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਸੁਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹਿੱਤ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ      ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਰਕਮਾਂ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜੋ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਮੰਤਵ ਦੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਨਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੀਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ  ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕੋ ਬੇਨਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘੜਮੱਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਲਬੂਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬਦੇਹ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਈ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰ੍ਹੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਵਜੋਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

India’s Afghan policy

Prime Minister Manmohan Singh’s recent visit to Kabul was more significant that his earlier one owing to four main factors. One, it came immediately after the killing of Al-Qaida chief Osama bin Laden in Pakistan’s garrison town Abbottabad, leading to strained relations between the US and its “key ally” in the war on terror. Two, the international community has expressed its readiness to encourage Afghanistan President Hamid Karzai to induct in his government the Taliban factions (the good Taliban) willing to give up the path of violence as advocated by last year’s 60-nation London conference. Three, there is new willingness to allow India to play a more significant role in the reconstruction of Afghanistan in view of Pakistan having been exposed as an undependable nation in the fight against global terrorism. Four, India cannot afford to ignore the fact of China increasing its presence in Afghanistan, which may ultimately benefit Pakistan.
Yet, Dr Manmohan Singh avoided targeting Pakistan while expressing his views on the need for the countries in the region to work together to eliminate the scourge of terrorism. He also made it clear that there was no likelihood of India undertaking a US-style exercise to flush out the terrorists in Pakistan on India’s wanted list. He reiterated India’s assurance to Afghanistan to help it in all possible ways to rebuild its infrastructure. Kabul will now get another $500 million development assistance from India, taking New Delhi’s aid to Kabul to $2 billion. India has no intention of involving itself militarily in Afghanistan. It will, however, continue to train the Afghan police, as desired by the Karzai government.
What is more significant than all this is that India is ready to accept the reality of the “good” Taliban as part of the government in Kabul. This is a clear policy shift, but unavoidable under the circumstances. This may help blunt the Pakistani propaganda that India is opposed to any reconciliation effort to normalise the situation in Afghanistan. In fact, it is difficult to go against the international view that the Taliban movement can be weakened by dividing it and then taking on the hardcore groups head on. What is also needed is a drive to ensure that there is no outside intervention (from Pakistan) in the affairs of Afghanistan.