ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ

ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਥੰਮ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਥੰਮ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ  ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ  ਕਰਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜੰਗਾਲ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ  ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲੇ ਜੱਜ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਭੱਖ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ (ਸਮਾਜ) ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਰੁਚੀਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ  ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰੁਚੀਕਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ  ਬਦਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ  ਦੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਐਸ. ਐਮ. ਐਸ. ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਸ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਬਰੇਲੀ ਜ਼ੋਨ) ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਸ ਹਨ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਦਾਲਤਾਂ  ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਤਰਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤੇ ਉੱਚ  ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 3.50 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਕਲ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿਰਾਸਤੀ ਵਾਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਦੱਸ  ਕੇ ਸੁਨਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਘੜਮਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਮੱਠੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ  ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਹੀ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ  ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਬਿਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਝੱਟ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ  ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ  ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਸੁਣਾਇਆ। ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚ  ਅਦਾਲਤ ’ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਭਲਾ ਬਰੀ ਹੋਣ  ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।