ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਾਈ ਹੇਠਲਾ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗਈ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਬਹੀਆਂ ’ਤੇ ਉਕਰੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਏ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਟੀ ਮਰਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਏ ਦਿਨ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਦਖੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਟਾਲੇ ਵੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਕੇ  ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. (ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ) ਦੀ ਦਰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਿਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮਚੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਨੂੰ ਦਰ-ਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ, ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪੈਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੰੂ ਰੋੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਭੇਡ-ਚਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਧਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਘਰ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਕਿਉਂਟਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਦਾ ਤਾਨ੍ਹਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ?
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ/ਨਰਮੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਖੜੇ ਪੈਰ ਧਰਤ ’ਤੇ ਧਰਨ ਜੋਗੇ ਮਸਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਐਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜੂ ਰਕਮਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਕਰਵਾ ਛੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਅ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ‘ਊਠ ਨੂੰ ਗੁੜ੍ਹਤੀ ਦੇਣ’ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ-ਮੋਟਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੁਰਬਤ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸੰਨ 1998 ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਤਿੜਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ 1993 ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ 1988 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ 95 ਕਿਸਾਨ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਪੀ ਕੇ ਮਰੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1999 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 10 ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਕੇ 986 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੋਜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 86.58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 26.66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 16.67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ। 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਚਾਨਕ ਪਏ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਧੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। 3.33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਅੰਕੜਾ ਧੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਲਈ ਸਰਾਪ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭੋਰਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਘੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1966-67 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੱਕ ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਚੰੂਮਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਰਕਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ-ਖੂੰਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖੱਡੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਗਾਲ ਦਾ ਕੰਗਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੁੜ੍ਹ ਪੂੰਜੀਏ ਅਤੇ ਥੁੜ੍ਹੇ-ਟੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਗ਼ੈਰ-ਖੇਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ  ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਰਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਢੰਗ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੁੜ੍ਹੇ-ਟੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।