ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

 ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਵਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ – ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2000-2008 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1757 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1133 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।  ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ  20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ?
ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪਿਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਲਕੀ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਏਕੜ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਛੇ ਏਕੜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਵੀ 41576 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ 2010 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 30394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱੁਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ  ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 62.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2001 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 39.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ (2002) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1983-84 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 48 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜੋ 1996-97 ਵਿੱਚ 43 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ 2005 ਦੇ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ (ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਕਿੰਗਰਾ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1990-91 ਅਤੇ 2000-01 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹੀਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਪਯੋਗ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਲਾਗਤ + 50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਲ 1995-96 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਅਧੀਨ ਔਸਤ ਕਰਬਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਅਧੀਨ ਔਸਤ ਕਰਬਾ 3.55 ਏਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਔਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਤ  ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸਾਲ 2005-06 ਦੌਰਾਨ) ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1995-96 ਅਤੇ 2008-09 ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਧਨ: ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ

ਕਾਲਾ ਧਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਪਤ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧਨ ਸਵਿੱਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1456 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1891 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 140 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ‘ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ਼ ਬਲੈਕ ਮਨੀ’ ਅਨੁਸਾਰ 1456 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 1948 ਤੋਂ 2008 ਤਕ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 462 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 21,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2011 ਵਿੱਚ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 84ਵੇਂ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ 87ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ 50 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ,  ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ,ਅਪਰਾਧ ਸਰਗਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਅਰਬਪਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਮਾਲਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਤੇਲ ਮਾਫ਼ੀਆ,  ਸੱਟੇਬਾਜ਼, ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੰਪੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਸੰਪੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁੱਟਾਪਰਥੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 307 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੇੱਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਕੂਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਪੱਤੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 4.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੈਲਲਿਤਾ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 66.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2007 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 52 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 2004 ਵਿੱਚ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੋਣ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 2004 ਵਿੱਚ 9.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 2004 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ

ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਲੁਗਦੀ ਕੇਵਲ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਜਲ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖ਼ਾਸ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਸ਼ੋਅ-ਰੂਮ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਗ ਇਹੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
ਇਸ ਚਲਨ ਦਾ ਉਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਹਰ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਮੁਢਲੇ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਜੈਵ ਵਿਘਟਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਉੱਡ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਡ ਕੇ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜਿਸ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਗਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਗੁਠਲੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਫਲ ਆਦਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਖੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਇਹ ਫਲ ਆਦਿ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਚਾਰੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਮਰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2000 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਤਿੱਬਤ ਸੀਮਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੰਬਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ.ਡੀ. ਨਦੀਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਾਲ 2001 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿੰਜਰ ਮੇਲਾ ਪੋਲੀਥੀਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਈ 2003 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2004 ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ (5 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਮਾਇਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਥੀਨ-ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਮਾਇਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਮਨਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ 20 ਮਾਇਕ੍ਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਗਸਤ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਲ-ਥਲ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫਸ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਰਤਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਿਤੂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਬਹਾਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤਕ ਸਾਨੂੰ  ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵਰਤੀਏ ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ। ਜੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆਏ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ       ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਬਾੜੀਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਚਾਰ, ਦਹੀਂ, ਪਨੀਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ    ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰ    ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ! ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿਰਜ ਸਕਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ,       ‘‘ਸਮਾਜ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ (ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਆਦਿ) ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤ 0.203 (ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ) ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾ (World Metereological Organisation) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 503 ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ Intergovermental Panel for climate change (I.P.C.C.) ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 1.4 ਤੋਂ 5.80 ਸੈਲਸੀਅਸ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ 15 ਤੋਂ 40% ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੰਡਾਂ (Regions) ਵਿੱਚ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਰਵਰਤਾ, ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਜ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਜਾਣਾ, ਝੋਨੇ (ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ) ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਦਾ ਫੈਲਾਅ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾੜਨਾ, ਫਾਰਮ-ਵੇਸਟ (ਗੋਬਰ, ਰੂੜੀ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਕੋਲਾ ਆਧਾਰਤ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਗੈਸਾਂ (ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ, ਸਲਫਰ ਹੈਕਸਾ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਨਾਈਟ੍ਰਸ ਆਕਸਾਈਡ, ਹਾਈਡਰੋ ਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਜ਼, ਪਰਫਲੋਰੋ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਆਦਿ) ਦਾ ਸੋਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਗੈਸਾਂ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲਝਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ (Land-use) ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਕ ਮਾਦਾ ਘਟਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਤੇ ਸੇਮ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸੋਕਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਫਸਲਾਂ (ਮੱਕੀ, ਜਵਾਰ, ਕਣਕ) ਦੀ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪੱਕਣ ਤਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦਾਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ, ਝੋਨਾ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਆਲੂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਸਮੇਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ (2603  ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 1203  ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਨਾਲੋਂ 103  ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਣ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਉਪਜ ਸਮੇਂ (growth period) 10 ਸੈਲਸੀਅਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ (Reproductive) ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ, ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਫ਼ਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਰ ਅਸਥਿਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਧਦੀ ਤਪਸ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਪਸ਼ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਭੂਮੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੱਟ ਖਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ risk-free ਤਕਨੀਕਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੁਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ (Climate vesilient varieties) ਹੋਣ, ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਔੜ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸਕਣ। ਫ਼ਸਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਖਾਦਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਵੇਸਟ (ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਬਰ, ਰੂੜੀਆਂ ਆਦਿ) ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕੇ।
ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਅਸਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਉਤਪਾਦਨ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਥੱਲੇ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰਲ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੌਸਮ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਮਾਜਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ........

ਕਾਦਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ-ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਰਵੋਤਮ ਜੀਵ  ‘ਮਨੁੱਖ’ ਉਪਰ ਸੁਹਾਵਣੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹਰਿਆਵਲ, ਰੰਗ-ਬਰੰਗੇ ਫੁੱਲ, ਮਿੱਠੇ ਮੇਵੇ, ਚਹਿ-ਚਹਾਉਂਦੇ ਪੰਛੀ, ਰੁਮਕਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਨਾਲ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਝਰਨੇ, ਸੁਹਾਵਣੇ ਜੰਗਲ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।  ਇਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ ਪਦਾਰਥਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਤ ਵਸਤਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਨਾ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਹਸਤੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਸਾਂਝ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ  ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਸਾਰੂ ਹੱਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਲਸਾ ਵੱਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਗਤ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਲਤੂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਬਿਲੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਆਰਥੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪਰਮਾਰਥੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੋਕ ਕਥਨੀ ਨਾਲੋਂ ਕਰਨੀ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸੋਫਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਖੌਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲ, ਸੰਕੋਚ ਤੇ ਸੰਜਮ ਵਰਗੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖ ਰਹਿਣੇ ਮਿਜਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਹਲੜ ਤੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਸ  ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ  ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭੂ-ਮੰਡਲ, ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ ਤੇ ਜੀਵ-ਮੰਡਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ‘ਮਨੁੱਖ’ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸਮਤੋਲ ਦੀ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਸੰਭਾਲ ਮਨਫੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਡਲ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਜੋਕੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਸੰਗ ਸਹਿਹੋਂਦ ਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ  ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਕੀਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ-ਜਾਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁਦਰਤ  ਸੰਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਕੇਵਲ ਰੁੱਖ ਲਗਾਈਏ ਹੀ ਨਾ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਰੁੱਖਾਂ ਹੇਠ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ‘ਈਕੋ ਕਲੱਬਾਂ’  ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਪਤੀ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਾਦਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣ।

ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ, ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਵਧਦਾ ਬਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ  ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸੰਤੁਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤ-ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 134ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 143ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 66ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਧ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ‘ ਉਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਨ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1991 ਵਿੱਚ 177 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2008-09 ਵਿਚ 136 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ 182 ਕਿਲੋ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ, ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 2009 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 17368 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 216500 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-ਅੰਦਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 57 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਹੀ 57 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:1772 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਹਾਂਦਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਬਰ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ‘ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2025 ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਬੇਰੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 1991 ‘ਚ 5000 ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2011 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1600 ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੀਕ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਭਾਰਤੀ ਹਨ। 2009 ਵਿਚ 3134 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ 1000 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।