ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਗਾਥਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇਰੀ ਅਤੇ ਹੈ ਬੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੇ ਵਿਲੱਖਣ, ਪਰ ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਵੀ 1966 ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਨ 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਢਾਂਗਾ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਸੂਬੀ’ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਉਦੋਂ ਦਾ ਰੁਖਲਾਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ) ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
ਸੰਨ 1952 ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਗ ’ਚੋਂ ਸਨ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਘੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ। ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲ਼ੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਸੰਘੀ ਫ਼ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ 14 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਤੁਕਾ, ਬੇਸੁਰਾ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭਰਪੂਰ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ 44 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਬੋਲੀ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਬਣਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ।
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਮੰਗ ਖੜੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਇਕ ਹੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ-ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੋ ਰਿਜਨ—ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰਿਜਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਗਏ। ਹਰਿਆਣਾ (ਹਿੰਦੀ ਰਿਜਨ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹਨ, ਇਉਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਸਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਗਲ਼ ਪੈ ਗਿਆ।
ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਸੰਕਟ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭਾਖੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਆਦਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਗੇ ਸੜ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਤਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜੀਆਂ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੱਖਵਾਦੀ ਸੁਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਰੀਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪੂਰੇ 12 ਸਾਲ ਇਹ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਪਰਿਪੇਖ ਦਾ ਵਰਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕੇਵਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕਥਿਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੱਤ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਘੋਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਘਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਲੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸ ਲਏ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2002-2007 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 20 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਫਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਿਸ਼ਵ-ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੀਲੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ’ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾ ਸਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਅਸਮਾਨੋਂ ਹੀ ਗਿਰੇ ਤਾਂ ਗਿਰੇ। ਇਕ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਬੌਣਾ ਅਤੇ ਸਰਵ-ਸੰਪੰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਥਾਂ ਥੁੜਾਂ-ਮਾਰਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜ-ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਅਗਾਂਹਵਧੂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਲੋਕ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਪ੍ਰਸਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ।