ਔਰਤ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਅਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਉਸ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰੂਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ 927 ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਧ ਕੇ 2001 ਵਿੱਚ 933 ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 940 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਮਰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ 1084 ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ (ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਰਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ 992 (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ) ਅਤੇ 975 (ਮਿਜ਼ੋਰਮ) ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ-ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਉਤਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਿਉਂਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸੰਨ 2001 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ (798) ਫਿਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ (819), ਗੁਜਰਾਤ (883), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (886) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (909) ਸਭ ਤੋਂ ਘਟ ਬਾਲ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਂਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ (2001 ਵਿੱਚ 798 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2011 ਵਿੱਚ 846) ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 7 ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਰਾਜਾਂ/ਸੰਘ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਲ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 2001 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ-ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। (2001 ਵਿੱਚ 960 ਤੋਂ 2011 ਵਿੱਚ 959) ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੀ ਹੈ।
ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਐਕਟ 1994 ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਰੂਣ-ਲਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਬਾਲ-ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਬਾਲ-ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੀਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੁਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲਾਮਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉਪਰ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਵਧੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਔਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਤਕਰਾ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ, ਵੰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀ ਦੇਣਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ (ਜਿਉਂਦਾ) ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹੈ (25.7 ਫ਼ੀਸਦੀ, 2001) ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 95-96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ/ਤਨਖ਼ਾਹ 65 ਤੋਂ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਵ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਜ਼ਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੀ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 1998 ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ। ਜੇ ਵਧੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਲੈ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਰ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸੋਚ ਹੀ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਕੇਵਲ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣਾ, 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਾ, ਭਰੂਣ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ।  ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਨ।