ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ

ਰੋਟੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪੜਾਅ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਹਿੰਸਾ ਮੁਕਤ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ’ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਪਸਰੀ ਪਈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਰਹੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀਤੰਤਰ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ, ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਲੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਤੇ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-3 (2006) ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1000 ਪਿੱਛੇ 74 ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਰ ਸਾਲ 2.4 ਕਰੋੜ ਬੱਚੇ ਜੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 17.8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 8.8 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 75000 ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2500 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਂ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ‘ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੋਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਚ ਤਿੱਖੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਦਾਮ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਦਾਮ ਅੰਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ?” ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਮਰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 2010-11 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਪੈਦਾਵਾਰ 2350 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 945 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ ਤੇ 840 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਫਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਨ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਾਧੂ ਅੰਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੀ. ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅੰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜੱਜ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਗ਼ਰੀਬ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ 579 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ (19 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ 15 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ”ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿ 36 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਉਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੇਣੀ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ 50 ਲੱਖ ਟਨ ਅਨਾਜ ਤੁਰੰਤ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 150 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਅਨਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੱਤ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆਂ, ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਟ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ‘ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ‘ਕੌਮੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਸੌਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਾਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿੱਥੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤੇ 2100 ਕਲੋਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਇਸ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ  ਹੋਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ (ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 46 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਜੋਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ (ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ.) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਚਾਵਲ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ 44 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 22 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ‘ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ (ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰ) ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 20 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਨ ਲਈ 2.75 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 82.5 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਚਾਵਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸ੍ਰੋਤ ਦਾਲਾਂ, ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਲ, ਬਾਲਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਨਿਗੂਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਛਾਂਗਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਨਾਜ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ’ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਕ ਵਾਰ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਓ, ਫੇਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹ ਆਪੇ ਝੱਲਣ। ਰੰਗਾਰਾਜਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਲਈ 83000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਕਮ, 2-ਜੀ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, 2010 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ‘ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2011 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 62 ਕਰੋੜ ਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 47 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੜ੍ਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾਏ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ‘ਚ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਰੀ ´ਾਂਤੀ ਦੇ ਚੁਣਵੇਂ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਅੰਨ ਦੇ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧ-ਅਧੂਰੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕੇ ਬੇਹੱਦ ਪਛੜੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਾਕਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਧੂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਮਟੀ ਹੋਈ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਧੀਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ‘ਚ, ਪੂੰਜੀ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰੂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਕੇ, ਅੰਨ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਅੰਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਢੌਂਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।