ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ

ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੰਤਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ 21000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਿਆਚਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉÎੱਚਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉÎੱਚਾ ਹੈਲੀਪੈਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ 1980 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਪਰਬਤ ਆਰੋਹੀ ਕਾਰਜਾਂ  ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ 1949 ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ 1972 ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਐਨ.ਜੇ.9842 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੇਖਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ   ‘ਕਰਾਕੋਰਮ ਲਾਂਘੇ’ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਦੇ  ਐਨ. ਜੇ. 9842 ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦੁਆਲੇ ‘ਸਲਟੋਰੋ ਰੇਜ਼’ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰੇਖਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 1972 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ1984 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ‘ਮੇਘਦੂਤ’ ਰਾਹੀਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਪਗ ਦਰਜਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ। ਅਪਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ‘ਥਿੰਪੂ’ ਵਿਖੇ  ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ‘ਅਮਨ ਦੀ ਚੋਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।  ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪਰੈਲ 2011 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ 2600 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਉÎੱਤਰੀ ਹਿੱਸਾ ਚੀਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਸਕਸ਼ਮ ਘਾਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1948 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 1959 ਵੇਲੇ ਸਕਸ਼ਮ ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ,ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸਾਰੂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।