ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਬੀਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬੜਾ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਦੂਜੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ, ਪਰ ਮੁਦਰਾ ਫੈਲਾਓ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੁਕ ਨਾ ਸਕੀ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੋਕ ਪੈ ਗਈ।
1977 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਕੋਇਲਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਖੰਡ ਦਾਲਾਂ, ਆਟਾ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਗਏ।
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਡੇਢੇ-ਦੁਗਣੇ ਵਾਧੇ ਕਰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲੀ-ਮੱਠੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2006 ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ 2007 ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਟੇ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਉਪਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵੱਸ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਣਾ, ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ, ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਪਸਾਰ ਆਦਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ  ਉਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾ ਵਧਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸਾਂ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪ ਹਰ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।