ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਵਡੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਭਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੰਘਣੀ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਲਗਪਗ 29 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਜਟ 87.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਈ. ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀਧਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਨੋ ਰੇਲ ਜਾਂ ਟਰਾਮ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘‘ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ, ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ-ਮੇਲਾ’’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ; ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁਟਾਏਗੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦਾ ਸ਼ੇਖ਼ਚਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼, ਪਲਾਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਖੜਨ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਹਨ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।