ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ- Electoral reforms

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਦੂਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਚਿੰਤਕ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਡਾਢੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੇ ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਦੂਰੀ ਵਧਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੁੜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਤੱਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਨਕਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਨਾਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ’ਤੇ ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੋਟ’ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂਕਿ ‘ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਾਂ ਨੋ ਵੋਟ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ। ਕੀ ਇਸ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵੇਕਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਮਿਆਰ, ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰੁਚੀ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਘਟ ਰਹੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1952 ਤੋਂ 1961 ਤਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 124 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ 81 ਕੁ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮਸਾਂ 20 ਤੋਂ 50 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਵਾਈ ’ਚ ਖਲਲ ਪਾਉਣ, ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਦਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ 5.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਈ 24 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋÂਆ। 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਰਬ 72 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਨਤਕ ਸਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਕਰੀਬ 48 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦਰ ਸੈਸ਼ਨ ਉਸ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਘਟਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਲੰਘੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 478 ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 68 ਨੇ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 229 ਵਿੱਚੋਂ 35 ਨਿੱਜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜਦੋਂਕਿ 79 ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਘਟਾਈ ਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਇਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸੇ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ‘ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਈ.ਆਈ.ਯੂ)’ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ 35ਵੇਂ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਲੇਗਾਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 2007 ਵਿੱਚ 8 ਅੰਕ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕ ਕੇ 110 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 88ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਭੁੱਖਮਰੀ ਇੰਡੈਕਸ’ ਵਿੱਚ ਇਹ 67ਵੇਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮੋਹਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਘੜਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੋਰਨਾਂ     ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਲਕ ’ਚ ਬਹੁਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਸਾਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ’ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦਰਸ਼ਨ        ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ ਕਿਤਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 156 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 315 ਕਰੋੜਪਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 14ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 162 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 76 ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ‘ਅਮੀਰ ਜਨਤਾ’ ਦੇ ‘ਗਰੀਬ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ’ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰ 2004 ਤੋਂ 2009 ਤਕ 300 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਕਈ ਦੀ ਤਾਂ 5000 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੇ 78 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮਾਈ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੇਮੁਖਤਾ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖਤਾ ’ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ‘ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ’ ’ਤੇ ਹੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1951 ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 49 ਓ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 17 ‘ਏ’ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਾ-ਪਸੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਰਚੀ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਾਨਾ ਜਾਂ ਬਟਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਪੁਲਾਂਘ’ ਤੇ ‘ਆਈ.ਡੀ.ਪੀ.’ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ 50 ਕੁ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਸਹੂਲਤ/ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)‘ਏ’ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨਾ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਉਂਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਕਲਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2002 ’ਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਸੁਧਾਰ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ‘ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ’ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਪਾਲ ਡਰਾਫਟ  ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲ ਫਰੋਲ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ’ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ   ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਰੱਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਪਰਾਧੀ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਖੇਤਰੀਵਾਦੀ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਏਕਤਾ ’ਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ   ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਟੱਪਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।