ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ 1971 ਤੇ 1991 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਹਨ: ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਘੱਟ। ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਸ਼ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹਟਾਈਆਂ, ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2006 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ 190 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ ਤੇ 120 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਪਾੜ ਪਾਇਆ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ, ਮੌਤਾਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਮਾਪਣ ਲਈ ਮਾਪ ਬਦਲਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਾਲਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਪ ਸਵਾ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਦਰ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲਗਪਗ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੁਣੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 1256 ਤੇ 984 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 984 ਕਿਸਾਨ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਚੀਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਧੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕਦੀ 9 ਅਤੇ ਕਦੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਕੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟੀ? ਨਹੀਂ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਲੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ, ਇੰਦਰਾ ਅਵਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਬੂਲਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ 60-70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਵਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 124ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ।  2 ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰਮੱਛ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠੇ ਅੱਥਰੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿੱਚ ਇਹ 2,89,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ 4,75,000 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਰਹੇ, ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ  ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ  ਔਂਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਇਕ ਰਸਤਾ ਪਾਟਿਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਹੈ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਨ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਥਾਈ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਘਟਦੀ-ਘਟਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰ-ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਵਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਾਂ ਦਸਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਇਡਾ, ਬੰਗਲੌਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਉਸੇ ਦਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਧਨ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 1992 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਰਬ ਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਹੁਣ 69 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਸਾਮਾਨ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਵੇ। ਹੁਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਘਟਾਇਆ ਹੈ