ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ  ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ 100 ਦਿਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ  ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 40,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ  ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ  ਵੀ 17 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦਾ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵੀ 150 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ  ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। 40,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡਣ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ  ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਰਕਮ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹ  ਵਸਤੂਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧੇਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖੇਤਰ ਵੀ ਉੱਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੇ ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ, ਕਲੱਬ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ, ਮੈਦਾਨ, ਜੰਝ ਘਰਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਦਰਾ-ਸਫ਼ੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ  ਮੋਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਨਾ ਵਧਣਾ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਣਕਹੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗ  ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨੀ ਹੀ ਪੂਰਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ  ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੰਗ ਤਾਂ ਵਧ ਗਈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਜੋ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ  ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ  ਦੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 80 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਖਰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ  ਮੁਦਰਾ ਸਫ਼ੀਤੀ ਕਸ਼ਟਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ  ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2400 ਕੈਲੋਰੀਆਂ  ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 2100 ਕੈਲੋਰੀਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ  ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਨੀਆਂ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।  ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਧ  ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ  ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ  ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਹੱਲ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ  ਕਰਕੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਭੱਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ  ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ  ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ  ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕੇ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਸਿਵਾਏ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ‘ਮਨਰੇਗਾ’ ਦੀਆਂ  ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ  ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ  ਦੇ ਵਧਣ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ  ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ? ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਰਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਰਤ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ  ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ।