ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2011 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 47 ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 20 ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਗੇੜੇ ‘ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ- ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਫਰਦਾਂ, ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਦਿ।
ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ”ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2011” ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ”ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ” ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ”ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ” ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਦਤਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਉਣ।
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ”ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2011” ਬਣਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ।
No comments:
Post a Comment