ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਗ਼ਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬੈਂਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰਾਂ ਤੇ ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਾਪਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ  ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਗ਼ਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਆਮਦ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਐਮ.ਐÎੱਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੂਜੇ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (M.S.P.) ਦਾ ਲਾਭ  ਮੰਡੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਦਾ ਉਚਿਤ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਅਨੁਸਾਰ, ”ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਲਗਪਗ ਦਸ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਟਤ ਓਨੀ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਨਦੀਆਂ-ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਬੰਜਰ ਤੇ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਉਪਲਭਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ‘ਚ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਪਸਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ-ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ਼ਰੀਬ, ਸੀਮਾਂਤ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣ। ਉਕਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਡਰੈੱਸ ਮੇਕਿੰਗ, ਸਿਲਾਈ-ਕਢਾਈ, ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ, ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ, ਵੈਲਡਰ, ਕਾਰਪੇਂਟਰ, ਟਰਨਰ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਮੋਬਾਈਲ ਮਕੈਨਿਕ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆਦਿ ਕਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਧੜੇਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਫਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਇੱਛਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ‘ਚ ਗੁੜ/ਸੀਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਲੂਆਂ ਤੋਂ ਚਿਪਸ, ਪਾਪੜ/ਵੜੀਆਂ, ਮਾਚਿਸਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਖੁੰਭਾਂ ਉਗਾਉਣ, ਫੁੱਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉੱਚਿਤ ਨਿਕਾਸ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂÐਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਪੜਾਂ ‘ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਸ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬੇਲੋੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚਲੇ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਸਿਖਰਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਪਰਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਭ ਉਪਰਲੇ ਵੀਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿਮਨ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਹੋਰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਲ ਕੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਖੇਡ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ‘ਚ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਗੇਟ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੇ ਸਜਾਵਟ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਭਾਵ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ-ਭੋਂਇ ਨਾਲ ਤੀਲੇ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਪੰਜਾਬ/ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਫ਼ਸਲੀ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਭੂ-ਮੰਡਲੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇਰੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।