ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਚੇਤੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਵਰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਇਸੇ  ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਟਾਲਾ ਵੱਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ  ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਪਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਛੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਵਜੋਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਦਨਾਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲਾ ਪੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲਪਨਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੋ ਜਾਗਣ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੋਈ ਖਾਣ ਸੁਖਾਲੀਆਂ।’
ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਗ ਵੰਡ ਵੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਕੂਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧੇਰੇ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉÎੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਮਾਪੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਨਾਤਕ (ਗਰੈਜੂਏਟ) ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਠੇਕਾ ਕਲਚਰ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2011 ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਪੱਖੋਂ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਗੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਪਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਦੇ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ
।