ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਪਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਖ–ਵੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ/ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ  ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਰਜਨ ਸੈਨ ਗੁਪਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (2008) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ  ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰ ਢਕਣ ਲਈ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੱਠ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੋਲ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ  ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਆਮ  ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਧਵਰਗ ਜਮਾਤ ਵੀ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ  ਦੇ ਜਿਊਣ ਢੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਚਲਾਉਣੇ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਪਗ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਾੜੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਬਾ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਨੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਨਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇ ਖ਼ੁਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉÎੱਚ ਵਰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਵਾਲਾ ਅੰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹਨ ਪਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਨਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ  ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਉਪਰ  ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਜੋਕੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚਲਣ ਢੰਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਵਕੀਲਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ  ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਤੋਰਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।