ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿਚ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਕੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ‘ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੜਿੱਕੇ ਪਏ। ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਜ ਲਈ ਸਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਰਗਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਤੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 498 ਵਾਵਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਉਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।  ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਈ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉ। ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵਧਣਗੇ, ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਿਹਨਤ, ਹਿੰਮਤ, ਦਲੇਰੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਿਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਅਹਿਜੀ ਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਂਜ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਂਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਾਂ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਇਹ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਰਦ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਸਹੀ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵੀ ਕਿਉਂ   ਵਰਤਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸ੍ਰੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਯੂ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਣ-ਮੱਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਣ ਮਾਣਯੋਗ ਪਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ।