ਕਾਲਾ ਧਨ: ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਸਮਾਧਾਨ

ਕਾਲਾ ਧਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਧੋਖੇ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਗੁਪਤ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਨੈਤਿਕ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਧਨ ਸਵਿੱਸ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ।  ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 1456 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 1891 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 140 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ‘ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਆਫ਼ ਬਲੈਕ ਮਨੀ’ ਅਨੁਸਾਰ 1456 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਨ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ.ਐਫ.ਆਈ. ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 1948 ਤੋਂ 2008 ਤਕ 23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 462 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸੀ। ਸਾਲ 2005 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 21,068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 2011 ਵਿੱਚ  ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 84ਵੇਂ ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਹ 87ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਜਰਮਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇ 50 ਭਾਰਤੀ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ 121 ਕਰੋੜ ਵਸੋਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ?
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੱਜ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ,  ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ,ਅਪਰਾਧ ਸਰਗਣਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਅਰਬਪਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ, ਮਾਲਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਡਰੱਗ ਮਾਫ਼ੀਆ, ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ, ਤੇਲ ਮਾਫ਼ੀਆ,  ਸੱਟੇਬਾਜ਼, ਆਦਿ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਵਿਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਸੰਪੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਸੰਪੱਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਉੱਤੇ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਅਰਬਪਤੀ ਜਾਂ ਖ਼ਰਬਪਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁੱਟਾਪਰਥੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, 307 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭੇਟਾ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਾ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਲੋਕ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਤੰਤਰ, ਵੋਟਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਉੇੱਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਕੂਚੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਪਨੀ ਪਾਸੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋਣ।
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਿਆਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੰਪੱਤੀ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਰਾਮ ਦੇ ਮੰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ 4.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜੈਲਲਿਤਾ ਕੋਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ 66.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਮਾਇਆਵਤੀ ਕੋਲ 2004 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2007 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 52 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਐਲ.ਕੇ. ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 2004 ਵਿੱਚ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਚੋਣ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ 2009 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪੱਤੀ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵਾਧਾ। ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਂਸਦ ਰਾਜ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 2004 ਵਿੱਚ 9.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀ ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 299 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ 2004 ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ 23 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬਾਦਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।