ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ

 ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਕੇਵਲ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2009 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ – ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2000-2008 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1757 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ 1133 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ।  ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ  20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 10 ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਕਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ?
ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਚੌਥਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਪਿਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਮਾਲਕੀ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਏਕੜ (ਸੰਗਰੂਰ) ਅਤੇ ਛੇ ਏਕੜ (ਬਠਿੰਡਾ) ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 2004-05 ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਔਸਤਨ ਭਾਰ ਵੀ 41576 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ 2010 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 30394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਾਰਨ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਦੁਖਾਂਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ, ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ  ਵੱਡੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਵਾਕਿਫ਼ ਹਨ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱੁਝ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤੀਆਂ  ਦਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 1970-71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 43.26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2009-10 ਵਿੱਚ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1971 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 62.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2001 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 39.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ (2002) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1983-84 ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 48 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੀ ਜੋ 1996-97 ਵਿੱਚ 43 ਕਰੋੜ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ 2005 ਦੇ ਗੇੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਸ਼ਤਰੀਆਂ (ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਚ.ਐਸ. ਕਿੰਗਰਾ) ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ 1990-91 ਅਤੇ 2000-01 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ (ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ, ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹੀਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ : ਪਹਿਲਾ, ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਉਪਯੋਗ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਣਾ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਕੇਵਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਾਜ਼ਬ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ (ਲਾਗਤ + 50 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਾਲ 1995-96 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਅਤੇ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਹਨ। ਸੀਮਾਂਤ ਜੋਤਾਂ ਅਧੀਨ ਔਸਤ ਕਰਬਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਅਧੀਨ ਔਸਤ ਕਰਬਾ 3.55 ਏਕੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਔਸਤ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਜੋਤ  ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੋਰ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (ਸਾਲ 2005-06 ਦੌਰਾਨ) ਤਕਰੀਬਨ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।  ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹ ਚਿਰਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ।
ਲੇਖਕ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।  ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹੀਕਾਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 69 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ  ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।
ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।  ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 1995-96 ਅਤੇ 2008-09 ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਤਕਰੀਬਨ 9500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ (ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ) ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਘਟ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਲਸਰੂਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਤਹਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ, ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।