ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ - Inter State Water Disputes

“ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਮਕਦੇ ਝਗੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਟਰ ਡਿਸਪਿਉਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲਦੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 1001 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਥਾਉਸੈਂਡ ਮਿਲੀਅਨ ਕਿਉਬਿਕ ਫੁੱਟ) ਪਾਣੀ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 911 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ 666 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਕ੍ਰਮਵਾਰ  811, 734 ਅਤੇ 585 ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਲਮਾਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੀ ਉਚਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਮੰਗ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਾਂਗ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਉੱਤੇ ਬਬਹਾਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਬਾਬਤ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ 1955 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਆਧਾਰ 1921 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੰਡ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣੀ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ 1981 ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪਾਈ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਇਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਨ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਰਾਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1985 ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 1981 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ 1966 ਤੋਂ ਹੀ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ ‘ਧਰਮ-ਯੁੱਧ’ ਮੋਰਚੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮਦ ਪਾਣੀ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੰਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਆਰ-ਪਾਰ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੀਂਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਾਂ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ।