ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਪੰਜ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ-2011 ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੇਵਲ 34 ਤੋਂ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 14-15 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ 50,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇਗਾ, ਜੋ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 15000 ਤੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ, ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ, ਜੇ ਦੁਰੇਡੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 30 ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਬੀ.ਐੱਡ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਿਹੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ?
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ।
ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ-ਪੁੱਕਾ 15000 ਤੋਂ 17000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ’ਤੇ ਆਇਆ ਖਰਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਮੋੜਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ, ਕਿਸੇ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਰਚ, ਜੇ ਦੁਰੇਡੇ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਆਦਿ ਲਈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵੇਗਾ? ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਧੀਨ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਈ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ 30 ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਯੋਗ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਵੇਗਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਡਾਕਟਰੀ, ਬੀ.ਐੱਡ, ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਜਿਹੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਭੱਜਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਫ਼ਾਈ ਬਹਾਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ?
No comments:
Post a Comment