ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ

ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ, ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਵਧਦਾ ਬਰਾਮਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ  ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂ ਹਨ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਤ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਸੰਤੁਲਤ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀਆਂ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੁਦਰਤ-ਧਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਨ। ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਦੇ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 134ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1994 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 134ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉਪਰ ਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 143ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾ ਕੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 66ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸੰਨ 2008 ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਥੋਪੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ‘ਮੌਤ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੂਚਕ ਅੰਕ’ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬੇਹੱਦ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ‘ਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵੱਧ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ‘ ਉਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ 77 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2400 ਕੈਲੋਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਨ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 1991 ਵਿੱਚ 177 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2008-09 ਵਿਚ 136 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ 182 ਕਿਲੋ ਦੀ ਔਸਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪੱਕੇ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਹੀ, ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਨਤਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਵ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 2009 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 17368 ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 216500 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ, ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 65 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ-ਅੰਦਰ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਗ਼ਰੀਬ 26 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਤੁਲਤ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ, ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 57 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਕੱਲੇ ਡਾਇਰੀਆ ਦੇ ਹੀ 57 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 3.5 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਮਹਿਜ਼ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੀ 1 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 1:1772 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਬਜਟ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਕੇ 0.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 1970 ਵਿਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗੂਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ‘ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਹਾਂਦਰੂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟ’ ਤਹਿਤ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਜਬਰ ਲਈ ਮਿਲੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਪ੍ਰਸਤ ਖਾਸੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇ 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ, ਹਿੰਦੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ‘ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2025 ਤਕ ਅਜਿਹੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ, ਬੇਰੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 1991 ‘ਚ 5000 ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2011 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1600 ਕਿਊਬਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਪਾੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੱਦ ਤੀਕ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 55 ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 100 ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 7 ਭਾਰਤੀ ਹਨ। 2009 ਵਿਚ 3134 ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 50 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਤੇ 1000 ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।